VB-G RAM G Yojana: क्या है जी राम जी अधिनियम? एक जुलाई से 25 राज्यों में होगा लागू; पढ़ें कैसे मजदूरों को मिलेगा फायदा

लाभार्थी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के तहत जारी ’जॉब कार्ड’ के स्थान पर नये ’स्मार्ट जॉब कार्ड’ दिए जाएंगे।

सूत्रों ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नये जॉब कार्ड में चेहरा पहचानने की विशेष सुविधा होगी। जी राम जी अधिनियम के ढांचे के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्त वर्ष में 125 दिन की गारंटीकृत मजदूरी के हकदार होंगे, जो मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी से अधिक है।

रोजगार निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न करने पर श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के पात्र बने रहेंगे।

केंद्र सरकार ने कहा कि 2026-27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है। राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

कैसे मजदूरों को मिलेगा फायदा?

यह अधिनियम समयबद्ध और पारदर्शी मजदूरी भुगतान पर विशेष बल देता है। मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में किया जाता रहेगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा मस्टर रोल बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।