UP : उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों का रास्ता साफ, सर्वे आयोग ने CM योगी को सौंपी अपनी रिपोर्ट

आयोग ने 3 महीने में पूरा किया सर्वे का काम

एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे का काम पूरा करने के लिए आयोग के पास छह महीने का समय था लेकिन आयोग ने तीन महीने में सभी 75 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। एक सूत्र का कहना है कि जिलों में दौरे के दौरान आयोग के सदस्य जन प्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी राय जानी। इस दौरान आयोग को निकाय चुनावों के प्रतिनिधित्व में खामियां मिलीं। सर्वे में यह पाया गया कि कुछ ऐसी शहरी निकायों में 30 साल से ज्यादा समय से ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। साथ ही कुछ ऐसी सीटें भी मिलीं जो लगातार तीन बार से ओबीसी के लिए आरक्षित रहीं। इन सारी खामियों को सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

सूत्रों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आयोग की रिपोर्ट की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी। बता दें कि शहरी निकाय चुनावों कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गत चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने ओबीसी को बिना आरक्षण दिए यूपी सरकार को चुनाव कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि था यूपी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकती है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।