‘केरल’ बना ‘केरलम’, राज्य के नाम बदलाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव

केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया था कि राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किया जाए। इससे पहले अगस्त 2023 में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया था। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य विधानसभा ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा पारित किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री की पहल

इस प्रस्ताव को पेश करने वाले केरल के मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan चाहते थे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम ‘केरलम’ किया जाए। उनका तर्क था कि ‘केरलम’ राज्य का मूल और स्थानीय उच्चारण है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर तरीके से दर्शाता है।

‘सेवा तीर्थ’ में पहली बैठक

यह फैसला नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित पहली मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। हाल ही में इस भवन का उद्घाटन किया गया था, और इसी बैठक में राज्य के नाम परिवर्तन को औपचारिक स्वीकृति दी गई।

आगे की प्रक्रिया

अब इस फैसले के बाद संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आधिकारिक दस्तावेजों, अधिसूचनाओं और विभिन्न भाषाओं में राज्य के नाम में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम केरल की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को मजबूत करेगा।