अब न्याय के लिए नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर, लद्दाख में बनेगी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ; अमित शाह का बड़ा ऐलान

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साल 2019 में जम्मू-कश्मीर व लद्दाख बने थे दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश

गृह मंत्री ने दोहराया कि मोदी सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के नागरिकों को सभी संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसके बाद से ही लद्दाख में अलग हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही थी।

कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी दी मंजूरी

इसके अलावा, बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 9,450 करोड़ रुपये की लागत वाले चार प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स और बिहार में NH-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा सेक्शन को 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन बनाने का निर्णय शामिल है।