UGC के इक्विटी नियमों पर फिर से मंथन, केंद्र बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

अंतरिम सलाह: अदालत ने कहा कि उन्होंने सरकार को सलाह दी है और अब देखना है कि केंद्र इस पर आगे क्या कदम उठाता है।

सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टली: केंद्र द्वारा समीक्षा समिति के गठन पर विचार करने की जानकारी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।

विवाद की मुख्य वजह: रेगुलेशन 3(1)(c) और परिभाषा पर सवाल

यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इन नए नियमों को लेकर मुख्य विवाद इसके रेगुलेशन 3(1)(c) में दी गई 'जातिगत भेदभाव' की परिभाषा पर है:

जातिगत भेदभाव की परिभाषा: नियमों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को ही परिभाषित किया गया था।

सामान्य वर्ग की आपत्ति: याचिकाकर्ताओं (समानता मंच व अन्य छात्र संगठनों) का तर्क है कि यह परिभाषा एकतरफा है और सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ शिकायत निवारण की समान सुरक्षा प्रदान नहीं करती।

दुरुपयोग की आशंका: विरोध करने वाले पक्षों का आरोप है कि कड़े प्रावधानों और स्पष्ट संतुलन के अभाव में इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठी शिकायतों के जरिए निशाना बनाए जाने का खतरा है।

29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक (Stay) लगा दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनसे परिसरों में समरसता के बजाय विभाजन की स्थिति बन सकती है।

2012 के नियम जारी: नए नियमों पर रोक के बाद शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम व्यवस्था के रूप में UGC के 2012 के इक्विटी नियमों को प्रभावी रखने का आदेश दिया था।