UCC पर बढ़ी हलचल, बिहार में नीतीश से मिलने पहुंचे जद-यू के बड़े नेता, क्या होगा रुख?

मसौदा देखने के बाद चिराग तय करेंगे अपना रुख

तो वहीं बिहार सरकार में शामिल एनीडए के अन्य दलों ने भी यूसीसी पर अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) साथ देने के मूड में है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिल का मसौदा देखने के बाद फैसले की बात कही है। चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने पर ही बात रखने का एलान किया है।

गृह मंत्री से जल्द मिलेंगे संजय झा

जद-यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही शाह से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी पार्टी अपना रुख तय करेगी। शाह ने रविवार को कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की 21 राज्यों की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी।

झा ने इस विषय पर 'पीटीआई-भाषा’ से कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर अपना रुख तय करेगी। इस बीच, बिहार में सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख घटक जदयू के वरिष्ठ नेता और विधायक श्याम रजक ने कहा कि पार्टी ने संसद में यूसीसी से जुड़े विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन बिहार में इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है।

सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के खिलाफ रहा है जद-यू

बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राजग सरकार में जद (यू) दूसरा सबसे बड़ा घटक है। वैसे, जद(यू) अब तक सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के खिलाफ रही है। पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जनवरी, 2017 में विधि आयोग को पत्र लिख कर कहा था कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच आम सहमति के अभाव और स्पष्ट रूपरेखा न होने के कारण समान नागरिक संहिता को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। शाह ने रविवार को मुंबई में संवाददाताओं से कहा था, 'तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है और मुझे विश्वास है कि भाजपा-राजग शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।’ अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है।