Tripura Civic Body Election: त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए पांच नगर निकायों की 77 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। नामांकन दाखिल करने और मंगलवार को हुई जांच प्रक्रिया के बाद ये सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। राज्य में कुल 21 नगर निकायों की 345 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें अगरतला नगर निगम भी शामिल है।
त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव (फोटो साभार- PTI)
बाकी बची सीटों पर 27 नवंबर को मतदान
राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, निर्विरोध जीतने वाली 77 सीटें मोहनपुर, कमालपुर, जिरानिया, रानीरबाजार और शांतिरबाजार नगर निकायों की हैं। इन निकायों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने या नाम वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। अब बाकी बची 268 सीटों पर 27 नवंबर को मतदान होगा। इन सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA, CPI(M) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।
त्रिपुरा में 21 नगर निकायों में कुल 345 सीटें
राज्य चुनाव आयुक्त पीके चक्रवर्ती के मुताबिक, 268 सीटों के लिए कुल 810 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 342 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि CPI(M) के 218 और कांग्रेस के 201 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि राज्य के शहरी निकायों में किस दल का दबदबा रहेगा।
संगठनात्मक मजबूती BJP की जीत का कारण
बीजेपी ने निर्विरोध जीत को संगठनात्मक मजबूती और जनता के भरोसे का नतीजा बताया है। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं और स्थानीय स्तर पर किए गए कामों की वजह से लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। वहीं विपक्षी दलों ने निर्विरोध जीत पर सवाल उठाए हैं। CPI(M) और कांग्रेस का आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन से लेकर प्रचार तक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कई जगहों पर मुकाबला नहीं हो पाया। हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है।
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2028 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी परीक्षा
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि त्रिपुरा के नगर निकाय चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। अगरतला नगर निगम समेत कई बड़े निकायों पर सबकी नजर है, क्योंकि यहीं से राज्य की शहरी राजनीति की दिशा तय होगी। 27 नवंबर को होने वाले मतदान में मतदाताओं की भागीदारी और 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे राज्य की राजनीति के लिए अहम संकेत देंगे।
