TMC में बगावत पर एक्शन! 10 बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय का नोटिस, जवाब तलब

रिताब्रता बनर्जी और नौ अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग

यह घटनाक्रम उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब TMC के वरिष्ठ विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय जो विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए ममता बनर्जी के गुट के उम्मीदवार थे-ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर दल-बदल विरोधी कानून के तहत रिताब्रता बनर्जी और नौ अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। चट्टोपाध्याय ने 7 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस को पत्र लिखकर 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है।विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मुद्दा पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है, जहां चट्टोपाध्याय ने रिताब्रता बनर्जी को इस पद के लिए मान्यता देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी।

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ममता बनर्जी के गुट ने इस पद के लिए चट्टोपाध्याय को नामित किया था

इन नोटिसों ने TMC के भीतर गुटबाजी की बढ़ती कड़वाहट को सीधे विधानसभा की प्रक्रियात्मक कार्यवाही में ला खड़ा किया है। अब विरोधी गुट न केवल पार्टी के नेतृत्व के लिए, बल्कि सदन में अपने-अपने पदों की वैधता के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दल-बदल विरोधी कार्यवाही उन घटनाओं का नतीजा है जो रिताब्रता बनर्जी के विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद हुईं, जबकि ममता बनर्जी के गुट ने इस पद के लिए चट्टोपाध्याय को नामित किया था।

बागी गुट का दावा- 'उन्हें TMC के ज़्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल'

बागी गुट का दावा है कि उन्हें TMC के ज़्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल है; पार्टी के 80 में से 65 विधायक रिताब्रता बनर्जी के दावे का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अखरुज़्ज़मान अंसारी को चीफ़ व्हिप चुना और पार्टी लीडरशिप के अधिकार को चुनौती देते हुए एक समानांतर संगठनात्मक प्रक्रिया शुरू की।यह संकट मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC की हार के बाद पैदा हुआ।यह टकराव संसद तक भी पहुँच गया है, जहाँ बागी गुट के 20 लोकसभा सांसदों ने TMC छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिज़न पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) का दामन थाम लिया है, जो BJP के नेतृत्व वाले NDA के साथ जुड़ी हुई है।लोकसभा सचिवालय ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर इन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किए हैं।

ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद जारी किए गए जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जल्द फ़ैसला लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया था।ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का तर्क है कि बागी विधायकों की हरकतें दल-बदल के दायरे में आती हैं और इसके लिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

रिताब्रता बनर्जी और नौ अन्य विधायकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में चट्टोपाध्याय की याचिका में रिताब्रता बनर्जी और नौ अन्य विधायकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है, और TMC की कानूनी टीम का कहना है कि पार्टी लीडरशिप की बात न मानने के लिए विधायकों को नतीजे भुगतने चाहिए।पार्टी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा है कि याचिका में उन्हीं आधारों पर विधायकों की अयोग्यता की मांग की गई है जिनका इस्तेमाल बागी सांसदों के ख़िलाफ़ कार्यवाही में किया गया था।

हालांकि, बागी गुट ने इस कदम को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और विधानसभा सचिवालय के नोटिस को एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया है। रिताब्रता के साथ जुड़े TMC गुट के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कहा, 'स्पीकर ने सामान्य प्रक्रिया के तहत 10 विधायकों से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी के TMC गुट के लिए जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है।'उन्होंने विरोधी गुट पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि जो लोग इस घटनाक्रम का जश्न मना रहे हैं, उन्हें स्थिति स्पष्ट होने तक बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा।

चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के सामने विवाद चल रहा है

TMC के नाम और 'घास पर दो फूल' वाले चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के सामने विवाद चल रहा है, क्योंकि विरोधी गुटों ने पार्टी की पहचान, चिह्न और संगठनात्मक संसाधनों पर अपना दावा पेश किया है।चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों पक्षों के साथ बातचीत की, लेकिन अभी उसके फ़ैसले का इंतज़ार है।