Stray Dogs Hearing Updates: आवारा कुत्तों के कारण दिल्ली-एनसीआर में मर रहे बच्चे, मुद्दे का समाधान जरूरी, SC ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए, न कि इस पर विवाद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि देश में एक वर्ष में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ से मेहता ने कहा, कोई भी पशु-द्वेषी नहीं है। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

कपिल सिब्बल की दलील

कुत्तों की देखभाल करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और इस मामले पर गहराई से बहस करने की जरूरत है। सिब्बल ने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाना शुरू करने और उन्हें कुत्ता आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई चल रही है।

अदालत ने अधिकारियों की खिंचाई की

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर उनका रुख पूछा। अदालत ने कहा कि पूरी समस्या नियमों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है। नियम और कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। एक ओर इंसान पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर जानवर भी पीड़ित हैं, और पशु प्रेमी यहां मौजूद हैं।

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकारियों को तुरंत कुत्तों के लिए आश्रय स्थल या आश्रय स्थल बनाने और आठ सप्ताह के भीतर इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसने कहा था कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाएगा और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के संबंध में 28 जुलाई को शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कई निर्देश दिए थे।