कितना बदला जम्मू-कश्मीर? मनोज सिन्हा बोले, 'घाटी में खत्म हो गया हिंसा और आतंकवाद का युग'

अनुच्छेद 370 के बाद कितना बदला जम्मू-कश्मीर?

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती राज्य ने विकास और विकास में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि बदलाव के बाद सड़क पर हिंसा, जो आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा रची और संचालित की गई थी, अब अतीत की बात बन गई है। केंद्र ने इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि 2019 के बाद से, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, पूरे क्षेत्र ने "शांति, प्रगति और समृद्धि का अभूतपूर्व युग" देखा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद वहां जनजीवन सामान्य हो गया है।

5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार लिया था बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों सहित कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती दी गई, जो जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करता है। इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बिना किसी हड़ताल के काम कर रहे हैं। 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों (एएनआई) में विभाजित करने की घोषणा की थी।

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