Same-sex marriage verdict Updates: समलैंगिक समुदाय को झटका, सेम-सेक्स की शादी को कानूनी अधिकार देने से SC का इंकार

जस्टिस रवींद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट पर सीजेआई ने जो निर्देश दिए हैं वह उससे सहमत नहीं हैं।

जस्टिस कौल ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सेम-सेक्स समुदाय को कानूनी मान्यता शादी की समानता की तरफ एक बढ़ा हुआ कदम है। हालांकि, शादी ही अंतिम पड़ाव नहीं है। हमें स्वायत्तता बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता। जस्टिस किशन कौल ने कहा कि 'गैर-विपरीत लिंग वाला समुदाय संविधान के तहत सुरक्षा पाने का अधिकारी है।'

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश समलैंगिक समुदाय को देश का हिस्सा बनने के अधिकार पर भेदभाव नहीं कर सकतीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनकी पात्रता पर निर्णय करने के लिए केंद्र सरकार एक समिति बनाएगी। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को राशन कार्ड में 'परिवार'के रूप में शामिल करने पर विचार करेगी। ग्रेच्युटी, पेंशन से जुड़े अधिकारों एवं संयुक्त बैंक अकाउंट्स में समलैंगिक जोड़े किसी को नामित कर सकें, समिति इसका रास्ता निकालेगी।

अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन नियम 5 यह कहकर उन्हें रोकता है कि जोड़े को 2 साल तक स्थिर वैवाहिक रिश्ते में रहना होगा। जेजे अधिनियम अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से नहीं रोकता है, लेकिन केवल तभी जब CARA इसे नियंत्रित करता है लेकिन यह JJ अधिनियम के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र एनं राज्य सरकारों को समलैंगिक लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकारें समलैंगिक जोड़ों के लिए 'गरिमा गृह' और उनके लिए हॉट लाइन की व्यवस्था करे। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इंटर-सेक्स बच्चों को ऑपरेशन के लिए बाध्य न किया जाए। समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कारा सर्कुलर समलैंगिक लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं देता। यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सीजेआई ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लैंगिक झुकाव के चलते उनके साथ भेदभाव न हो।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को भौतिक लाभ एवं सेवाएं देना और इन चीजों से समलैंगिकों को वंचित किया जाना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सीजेआई ने कहा कि समलैंगिक सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का चयन करने का अधिकार है। व्यक्ति का जेंडर और उसकी सेक्सुअलिटी से अलग है।

फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि समानता यह कहती है कि किसी व्यक्ति को उसके यौनिक झुकाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह कहना गलत है कि शादी एक स्थिर और न बदलने वाली संस्थान है। स्पेशल मैरिज एक्ट को यदि खारिज कर दिया जाए तो देश स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति में पहुंच जाएंगा स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना या नहीं, इस पर फैसला संसद को करना है। कोर्ट की यह कोशिश रहेगी कि वह विधायिका के दायरे में प्रवेश न करे।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता शहरी अवधारणा नहीं है या यह केवल समाज के ऊपरी तबके तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने न्यायिक समीक्षा एवं शक्तियों के बंटवारे के संदर्भों को देखा है। सीजेआई ने कहा-शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का मतलब यह है कि सरकार के तीनों अंग अलग-अलग तरह से काम करते हैं। कोई भी एक इकाई दूसरे के हिस्से का कार्य नहीं कर सकती। भारत सकार ने यह सुझाव दिया कि कोर्ट यदि सूची तय करने का काम करेगी तो इससे शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का उल्लंघन होगा। हालांकि, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को नहीं रोकता। संविधान की मांग है कि कोर्ट नागरिकों के मौलिक सिद्धांतों की सुरक्षा करे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट यदि निर्देश जारी करता है तो उसके इस रास्ते में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत नहीं आता।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक शादी पर चार फैसले हैं। उन्होंने कहा कि फैसले में सहमति और असहमति दोनों हैं। संवैधानिक पीठ के फैसले के घटनाक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है।

समलैंगिक शादी पर अपना फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठ गई है। पीठ अब अपना फैसला पढ़ना शुरू करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले LGBTQIA+ के कार्यकर्ता हरीश अय्यर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। हमें समान अधिकार मिलेंगे और हम अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर पाएंगे। यह केवल शादी का मामला नहीं है। कोरोना के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मौत की दहलीज पर खड़े अपने पार्टनर के साथ रहे। लेकिन उन्हें इस बात का कानूनी अधिकार नहीं था कि वे अपने साथी को लाइफ सपोर्ट से हटाने का अधिकार दे सकें। हम भी विपरीत लिंग वाले पुरुषों की तरह संवैधानिक अधिकार चाहते हैं।

समलैंगिक शादी के विरोध में सरकार, हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी हैं। सरकार ने अपनी दलील में कहा कि कानून में पति और पत्नी की जैविक परिभाषा दी गई है। सरकार ने कहा कि समलैंगिक शादी में एक बहुत बड़ी अड़चन यह है कि दोनों में से पति और पत्नी किसे माना जाएगा। यही नहीं सरकार का कहना है कि सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने पर गोद लेने, तलाक, भरण-पोषण एवं विरासत से जुड़े मुद्दे जटिल होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने दुनिया के कई देशों में समलैंगिक शादी को मान्यता मिलने की दलील दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में समलैंगिक जोड़ों को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने बैंक अकाउंट खोलने, पेंशन एवं पीएफ से जुड़े कई सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कोर्ट यह स्पष्ट कर दे कि दो लोगों का मतलब केवल स्त्री और पुरुष नहीं बल्कि इसमें समलैंगिक भी शामिल हैं।

दुनिया के कई देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिली हुई। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला डेनमार्क दुनिया का पहले देश था। नीदरलेंड ने भी साल 2000 में समलैंगिक शादी को मान्यता दी। इस देश में समलैंगिक जोड़ों को शादी, तलाक और बच्चे गोद लेने का अधिकार मिला।

इससे पहले गत 11 मई को मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई गत 18 अप्रैल से शुरू की और यह सुनवाई करीब 10 दिनों तक चली। इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, जस्टिम हीमा कोहली एवं जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।