दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- महंगी गाड़ियों से फैल रहे प्रदूषण का क्या? अब लिखित आदेश में दिए बड़े निर्देश

'अमीरों और उनकी लग्जरी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का क्या'?

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के साथ-साथ सड़कों पर दौड़ रही महंगी और लग्जरी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया था। अदालत ने सवाल किया था कि हम लगातार पराली जलाने की बात कर रहे हैं। किसानों को उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, हालांकि कुछ किसान अभी भी इनका इस्तेमाल करने से हिचकिचा सकते हैं। लेकिन संपन्न वर्ग के लोगों का क्या? उनकी गाड़ियां और महंगी लग्जरी कारें भी सड़कों पर चलती हैं। उनसे होने वाले प्रदूषण का क्या?

इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया था कि इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि BS-VI मानकों वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

हालांकि, अब सामने आए लिखित आदेश में अदालत ने किसी खास श्रेणी की लग्जरी गाड़ियों पर अलग से प्रतिबंध लगाने का निर्देश नहीं दिया है। इसके बजाय सभी व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियमों और उनके पालन की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

लिखित आदेश में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अनुपालन से जुड़े आंकड़े अदालत के सामने पेश किए गए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

अदालत ने इस सुधार की सराहना की, लेकिन साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेज बढ़ोतरी को गंभीर चिंता का विषय बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR भौगोलिक तथा आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहां वाहनों से होने वाले प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली की सीमाओं के भीतर चलने वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों के कारण भी दिल्ली-NCR में प्रदूषण का बोझ बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में कमर्शियल और निजी गाड़ियां अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करती हैं और यहां चलती हैं। इससे पहले से मौजूद वाहनों के उत्सर्जन का बोझ और बढ़ जाता है।अदालत ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संबंधित एजेंसियों से छह अहम सवालों के जवाब मांगे हैं।

1. दिल्ली-NCR में वाहनों की एंट्री के क्या नियम हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली और NCR में कमर्शियल और निजी वाहनों के प्रवेश तथा संचालन को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं। खास तौर पर पड़ोसी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था है?

2. बिना PUC और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर क्या कार्रवाई हुई?

अदालत ने पूछा है कि निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जाती है। ऐसे वाहनों की निगरानी और उन पर कार्रवाई के लिए क्या व्यवस्था है? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की अनिवार्यता को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

3. पुरानी और तय उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को कैसे रोका जा रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके, अपना जीवनकाल पूरा कर चुके और अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश करने और चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

4. कितने वाहनों की जांच हुई और कितनों के चालान कटे?

अदालत ने संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई के आंकड़े भी मांगे हैं। उन्हें बताना होगा कि संबंधित अवधि में कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए, कितनी गाड़ियों को प्रवेश से रोका गया और कितनों के खिलाफ अन्य कार्रवाई की गई।

5. दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच कैसा तालमेल है?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के बीच वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही को नियंत्रित करने और प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए किस तरह का समन्वय है।

6. आगे प्रदूषण कम करने के लिए क्या योजना है?

अदालत ने संबंधित सरकारों से वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की जानकारी भी मांगी है।

सिर्फ जवाब नहीं, समयबद्ध एक्शन प्लान भी देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि संबंधित एजेंसियों को केवल मौजूदा नियमों और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं देनी है, बल्कि नियमों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए प्रस्तावित कदम भी बताने होंगे।

अदालत ने इसके लिए समयबद्ध रोडमैप मांगा है। यानी सरकारों और संबंधित विभागों को यह बताना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्तावित उपायों को कब और किस तरह लागू किया जाएगा।

पराली जलाने पर सरकार ने अदालत को क्या बताया था?

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस साल खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।

उन्होंने कहा था कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। पंजाब में भी स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि वहां अभी और काम किए जाने की जरूरत है।

वहीं, लिखित आदेश में अदालत ने दर्ज किया है कि केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की ओर से वाहनों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध तथा पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

हालांकि, न्याय मित्रों ने अदालत को बताया कि 21 जनवरी और 23 फरवरी 2026 के पिछले आदेशों के अनुपालन की पूरी रिपोर्ट अभी तक ठीक से अदालत के सामने नहीं रखी गई है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने उठाए गए कदमों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और न्याय मित्रों के सुझावों पर अपने जवाब तथा आगे की प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा रिकॉर्ड पर रखें। इसके लिए राज्यों को दो सप्ताह का समय दिया गया है।

प्रदूषण के अलग-अलग मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीखें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर सुनवाई के लिए तारीखें भी निर्धारित की हैं।

1. 23 नवंबर 2026: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण के मामले पर सुनवाई।
2. 25 नवंबर 2026: ठोस कचरा प्रबंधन, पराली जलाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर सुनवाई।
3. 26 नवंबर 2026: निर्माण गतिविधियों, बिजली संयंत्रों और अन्य उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर सुनवाई।
4. 30 नवंबर 2026: हरित क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार से जुड़े मामले पर सुनवाई।

अदालत ने न्याय मित्रों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित मामलों की सुनवाई से कम से कम दो दिन पहले अपने संक्षिप्त नोट दाखिल करें, ताकि सभी पक्ष उठाए गए मुद्दों पर अपनी दलीलें रख सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दर्ज किए हैं अलग-अलग स्वत: संज्ञान मामले?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदूषण के अलग-अलग पहलुओं पर पांच स्वत: संज्ञान याचिकाएं दर्ज करने का निर्देश दिया था।

अदालत का मानना था कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या के कई पहलू हैं और इन सभी पर अलग-अलग तरीके से प्रभावी सुनवाई करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नई याचिकाएं दर्ज करने का मतलब पुराने मामले की सुनवाई खत्म करना नहीं है, बल्कि प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर न्यायिक कार्यवाही को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है।

अब 6 नवंबर की सुनवाई के लिखित आदेश से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पराली जलाने के साथ-साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर भी है। अदालत ने संबंधित सरकारों से न केवल अब तक की गई कार्रवाई का हिसाब मांगा है, बल्कि भविष्य में प्रदूषण कम करने की ठोस और समयबद्ध योजना भी पेश करने को कहा है।