सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की सजा पर लगाई रोक, अवतार जग्गी हत्या मामले में बड़ी राहत

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा उनकी बरी करने के फैसले को पलटने के खिलाफ जोगी की याचिका पर न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर जोगी की बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट में की अपील

अमित जोगी ने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने से छूट की मांग की थी। अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा, सिद्धार्थ दवे और शशांक गर्ग पेश हुए, जबकि मृतक के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी को वरिष्ठ एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 2003 की सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील, पीड़ित के पुत्र सतीश जग्गी की पुनरीक्षण याचिका और सजा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

प्रमुख व्यवसायी और एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 2003 में रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस समय अजीत जोगी नवगठित राज्य के मुख्यमंत्री थे। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को लूटपाट मानकर पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, 2004 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।