बिहार में जातीय जनगणना से जुड़ी याचिका पर टली सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

याचिकाओं में केंद्र सरकार को लेकर क्या कहा गया है?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में कहा गया कि देश में जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास इस पर निर्णय लेने और अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को पारित अपने फैसले में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सर्वेक्षण कराने के फैसले को हरी झंडी दे दी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था जो इस साल 7 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 मई को पूरा होने वाला था।

पटना हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण पर लगा दी थी रोक

प्रासंगिक रूप से, 80 प्रतिशत काम तब पूरा हो चुका था जब 4 मई को पटना उच्च न्यायालय के एक अंतरिम निर्देश द्वारा जाति-आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने बाद में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, 'हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो 'न्याय के साथ विकास' प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है।'