तमिलनाडु के ADGP की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रद्द

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या वह जयराम के खिलाफ जांच विशेष शाखा या सीआईडी को सौंप सकती है। राज्य सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि अपहरण मामले में जांच पूरी होने तक उनका निलंबन जारी रहे। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) जयराम का निलंबन अपहरण मामले में उच्च न्यायालय के 16 जून के आदेश के अनुसार नहीं है और उनके खिलाफ अन्य आरोप भी हैं। दवे ने कहा कि नियमों के अंतर्गत जयराम को उनके खिलाफ आपराधिक मामले में जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है।

पीठ ने दवे से कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष लंबित अपहरण मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने पर भी विचार कर रही है। दवे ने कहा कि हालांकि वह जयराम से जुड़े अपहरण मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के जज पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वह इस मामले में सभी तरह के मामले ला रहे हैं। पीठ ने दवे से कहा कि वह जांच को विशेष पीठ या सीआईडी को सौंपने के बारे में निर्देश मांगें और अदालत को सूचित करें।

जयराम को हिरासत में लेने के बाद रिहा किया

बुधवार को शीर्ष अदालत ने जयराम के निलंबन पर तमिलनाडु सरकार से सवाल किए, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि अधिकारी को हिरासत में लिया गया था और मंगलवार को शाम करीब पांच बजे रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। 16 जून को उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को पांच अप्रैल को एक लड़की और एक लड़के से जुड़े अपहरण मामले के सिलसिले में जयराम को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।