बिजली कंपनियों के बकाये का 4 साल के भीतर करें भुगतान, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका के मद्देनजर कि इस फैसले के चलते बिजली के रेट बढ़ सकते हैं, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली की कीमतों में यह बढ़ोतरी गैरवाजिब नहीं होनी चाहिए। आदेश से साफ है बिजली की दरें बढ़ाई तो जा सकती हैं, लेकिन ये वाजिब और किफायती ही रहनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

ये याचिका शुरू में राजधानी दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनियों बीएसईएस यमुना पावर, बीएसईएस राजधानी और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दाखिल की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इसका दायरा बढ़ा दिया और उन सभी राज्यों को भी नोटिस जारी कर दिया जहां बिजली वितरण कंपनियों के बकाये जमा हो गए थे।

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बिजली के दाम बढ़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही, क्योंकि राज्यों में कंपनियों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। दिल्ली की बात करें तो भुगतान 17 साल से अटका हुआ है और बकाया रकम 20 हजार करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं, तमिलनाडु में बिजली कंपनी का बकाया 87 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। जाहिर बात है कि इसका असर बिजली की बढ़ती कीमतों के रूप में सामने आ सकता है।