राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; कहा- फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी, दो हफ्ते में SIT दे स्टेटस रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला कथित तौर पर चढ़ावा राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है, इसलिए जांच में वित्तीय विशेषज्ञता भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि फॉरेंसिक ऑडिटर को एसआईटी का पांचवां सदस्य बनाया जाए। साथ ही अदालत ने एसआईटी को दो सप्ताह के भीतर पहली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान की रसीदें अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं, ताकि दानदाताओं को पूरी जानकारी मिल सके। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य उद्देश्य पूरे मामले की प्रभावी जांच सुनिश्चित करना है। अदालत ने कहा कि जांच तेज, गुणवत्तापरक, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। अब अगली सुनवाई में एसआईटी की पहली स्टेटस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर अदालत को इसकी जानकारी दी।