SIR पर ममता सरकार को बड़ा झटका, SC ने ERO के लिए ज्यूडिशियल अधिकारियों को नियुक्त करने का दे दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख

उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में सहायता के लिए कुछ न्यायिक अधिकारियों को मुक्त करने और पूर्व न्यायाधीशों को खोजने के लिये कहा। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए ’ए’ श्रेणी के पर्याप्त अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश पॉल को शनिवार को एक बैठक बुलाने के लिए कहा गया है जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), निर्वाचन आयोग के अधिकारी और राज्य के महाधिवक्ता, केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अंतिम रूप देना है।

28 फरवरी को मसौदा सूची

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी तक राज्य में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी और साथ ही निर्वाचन आयोग को बाद में पूरक सूचियां जारी करने की भी अनुमति दी। पीठ ने कहा कि यदि 28 फरवरी के बाद पूरक मतदाता सूचियां जारी की जाती हैं, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मतदाताओं के नाम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि तक शामिल किए जा सकते हैं।

ममता सरकार का तर्क

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा अब एक ’’नये तरह के अधिकारियों’’ द्वारा की जा रही है, जिन्हें अब ’’विशेष मतदाता अधिकारी ’’ (एसआरओ) कहा जाता है। निर्वाचन आयोग ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि एसआरओ शुरुआत से ही मौजूद हैं। पीठ ने निर्वाचन आयोग की दलीलों से सहमति जताई।

पीठ ने कहा कि यदि असहयोग जारी रहता है, तो न्यायालय न्यायिक अधिकारियों को तैनात करेगा या निर्वाचन आयोग को अन्य राज्यों से अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहेगा। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है तो कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों/पूर्व न्यायिक अधिकारियों को दावों और आपत्तियों का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग के ’माइक्रो ऑब्जर्वर’ और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। पीठ ने कहा, ’’परिस्थितियां असाधारण होने के कारण, न्यायिक अधिकारियों और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को कार्य सौंपना भी असाधारण है।’’

चुनाव आयोग ने क्या कहा

निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने असहयोग और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि शरारती तत्वों ने दस्तावेजों को फाड़ दिया है, लेकिन फिर भी इस संबंध में कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ दिए गए बयानों को प्रस्तुत किया और कहा कि किसी के भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने बयानों का अध्ययन करने के बाद कहा, ’’दुर्भाग्यवश, चुनाव के दौरान इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो डीजीपी को इसके परिणाम भुगतने होंगे।’’