क्या अब मुस्लिम भी एक से ज्यादा नहीं कर पाएंगे शादी? बहुविवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

यह याचिका प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता जकिया सोमन, डॉ. नूरजहां सफिया नियाज और अन्य द्वारा वकील श्रिया मैनी के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लिकेशन एक्ट, 1937' की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक शादी करने की कानूनी छूट देती है।

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दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत देश के अन्य सभी नागरिकों के लिए दूसरी शादी (द्विविवाह) करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन मुस्लिम पुरुषों को धर्म के नाम पर इससे छूट मिली हुई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव के खिलाफ अधिकार) और अनुच्छेद 21 (सम्मान से जीने का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।

कई मुस्लिम बहुल देशों में बहुविवाह पर पहले ही प्रतिबंध

याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि ट्यूनिशिया और तुर्की जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में बहुविवाह पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस्लाम में भी यह कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके अलावा, याचिका में मुस्लिम शादियों और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण, पहली पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण व संपत्ति में सुरक्षित अधिकारों की भी मांग की गई है।