नोटबंदी का खुलेगा फिर जिन्न, जानें 6 साल पहले एक झटके में कैसे हो गया था उलट-पुलट

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब कोई मामला संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है, तो उसका जवाब देना पीठ का दायित्व बन जाता है। इसके साथ ही संविधान पीठ ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत हलफनामा मांगा है।

जमकर हुआ वार पलटवार

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय 'बर्बाद' नहीं करना चाहिए। मेहता की दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वह 'संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी' जैसे शब्दों से हैरान हैं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को एक संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विमुद्रीकरण के लिए संसद से एक अलग अधिनियम की आवश्यकता है।

2016 में क्या हुआ था

8 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि सभी 500 और 1000 के नोट अब वैध नहीं रहे हैं। उनका प्रचलन बैन कर दिया गया है। इस व्यापक रूप से नोटबंदी नाम दिया गया। पूरा देश कई हफ्तों तक इस कानून के कारण परेशान रहा था। विपक्ष आरोप लगाते रहा कि सरकार के इस कदम से देश कई साल पीछे चला गया। कई लोगों के इस दौरान मरने की भी खबर आई। वहीं सरकार ने दावा किया नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकी-नक्सली खत्म हो जाएंगे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार का फैसला भी गलत था और इसे लागू करने से पहले तैयारी नहीं की गई थी। यही कारण था कि रोज इसे लेकर फैसले बदले जाते रहे थे।

आया था नया नोट

नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो उसकी जगह पर नए 500 और 2000 के नोट लाए गए। लोगों से कहा गया कि वो अपने पुराने नोट बैंकों में जाकर बदल लें। लोग रोज पैसों को बदलवाने के लिए लाइन में लगे रहते थे।

एजेंसी इनपुट के साथ