पश्चिम बंगाल SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा अपीलों का ब्योरा, अधीर रंजन चौधरी बोले- '34 लाख लोग मताधिकार से वंचित'

आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त तय

न्यायालय ने राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारित और लंबित मामलों की जानकारी भी तलब की। निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने चौधरी की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की।

न्यायालय ने 10 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी अपील सुनने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए जाएं।

अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के अलावा, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों को एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी थी।

लिस्ट में नाम नहीं तो राशन रक दिया जाएगा

सर्वोच्च अदालत के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चौधरी ने कहा, '...बंगाल में SIR प्रक्रिया की वजह से, चुनाव आयोग के अनुसार 27 लाख आम नागरिक (हालांकि असल संख्या 34 लाख है) वोट देने के अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं। बंगाल हाई कोर्ट के एक जज ने खुद माना है कि मामलों के निपटारे की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इसमें कम से कम 21 साल लगेंगे, जिससे पूरे परिवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो राशन की सप्लाई रोक दी जाती है और कोई फायदा नहीं मिलता...'