सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई, कई राज्यों के मुख्य सचिव रहे मौजूद, 7 नवंबर को जारी किए जाएंगे जरूरी निर्देश

जस्टिस नाथ ने कहा, उपस्थिति और हलफनामे वगैरह दर्ज करने के अलावा, हम सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और अन्य संस्थानों में संस्थागत खतरे के संबंध में भी कुछ निर्देश जारी करेंगे, जहां कर्मचारी उस क्षेत्र में कुत्तों को सहारा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए, हम निश्चित रूप से कुछ निर्देश जारी करेंगे।

इस मामले में पेश हुए एक वकील ने पीठ से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। जस्टिस मेहता ने कहा, संस्थागत मामलों में हम कोई भी दलील नहीं सुनेंगे। क्षमा करें। पीठ ने कहा कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित थे।

अदालत ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि राज्य के एक प्रमुख सचिव न्यायालय में उपस्थित थे। पीठ ने कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। पीठ ने कहा कि आदेश के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध करें।

पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अब आवश्यक नहीं होगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनकी उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी।

हलफनामा दाखिल न करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्ष बनाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेशों के अनुपालन में चूक होने पर मुख्य सचिवों की उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में उसके समक्ष उपस्थित हुए और आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के मुद्दे पर अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुत्तों के काटने के पीड़ितों की भी सुनवाई करेगा और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है।

कई राज्यों के मुख्य सचिव अदालत पहुंचे

पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद हैं। 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अपने समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

पीठ ने अपने आदेश का पालन न किए जाने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया था। शीर्ष अगालत ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था।