73 साल पहले पुलिस ने कब्जा कर ली थी जमीन, अब राहत का आदेश; सुप्रीम कोर्ट ने J-K प्रशासन को मुआवजा और किराया देने का दिया निर्देश

क्या है मामला?

ये मामला गांदरबल जिले के कंगन क्षेत्र में स्थित सात कनाल और 18 मरला जमीन का है। याचिकाकर्ता अब्दुल राशिद वानी का दावा है कि उसके पूर्वज इस जमीन के मालिक थे और 1953 में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए प्रशासन ने बिना जमीन अधिग्रहित किए और बिना कोई मुआवजा दिए उस पर कब्जा कर लिया था। वानी ने वकील महफूज अहसन नाजकी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 2022 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

हाई कोर्ट ने वानी की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि जमीन पर कब्जे के करीब 68 साल बाद याचिका दायर की गई और इतनी लंबी तथा अस्पष्ट देरी के बाद इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने इसे प्रभावी रूप से एक ऐसा मामला बताया था, जिसका कानूनी आधार इतने लंबे समय के बाद समाप्त हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ये दलील

वहीं, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वानी की इस दलील पर विचार किया कि याचिका में देरी जरूर हुई, लेकिन सरकार की कथित अवैध कार्रवाई का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह अब 1953 से नई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश नहीं दे सकती। हालांकि, उसने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी 2021 से अधिग्रहण की कार्यवाही के आधार पर मुआवजे की गणना करे।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिकारी को निर्देश दिया कि 1953 से लेकर अब तक पुलिस स्टेशन के लिए जमीन के इस्तेमाल के बदले वानी को देय किराये की राशि की भी गणना की जाए। साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन अधिग्रहण के लिए देय अंतिम मुआवजा और किराये की अंतिम राशि का निर्धारण हाई कोर्ट करेगा।

28 जून, 2022 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दिया था फैसला

गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में अपनी असाधारण अधिकार-क्षेत्र की शक्तियों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय बाद एक ऐसे मामले को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो व्यवहारिक रूप से ‘‘समाप्त’’ हो चुका है।

वानी के अनुसार, उनके पूर्वज गांदरबल जिले के मौजा कंगन में सर्वे नंबर 525 वाली सात कनाल और 18 मरला जमीन के मालिक थे। याचिका में कहा गया था कि 1953 में इस जमीन को पुलिस स्टेशन के लिए ले लिया गया, लेकिन न तो इसका औपचारिक अधिग्रहण किया गया और न ही कोई मुआवजा दिया गया। उन्होंने अदालत से जमीन का कब्जा वापस दिलाने या फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर उचित मुआवजा देने की मांग की थी। साथ ही, 1953 से अब तक जमीन के इस्तेमाल और कब्जे के बदले किराये या किराया-मुआवजा देने की भी मांग की गई थी।

उनकी इस याचिका पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कथित तौर पर जमीन पर कब्जा याचिका दाखिल होने से करीब 68 साल पहले हुआ था। अदालत ने यह भी नोट किया था कि करीब 42 वर्षीय याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की।

वानी ने दलील दी थी कि उनके पिता अशिक्षित थे और इस कारण वह पहले अदालत का रुख नहीं कर सके। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता खुद दो दशक से अधिक समय पहले वयस्क हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कानूनी उपाय के लिए समय पर कदम नहीं उठाया। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि पिछले करीब 20 वर्षों में उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि 2014 की बाढ़ में सरकारी रिकॉर्ड नष्ट हो गए।

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने याचिका का विरोध करते हुए इसे अत्यधिक विलंब से दायर बताया था। प्रशासन का कहना था कि पुलिस विभाग 1953 से इस जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जे में है और इतने लंबे समय बाद संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराना मुश्किल है।