सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री विवाद: 9 जजों की पीठ करेगी अब फैसला, 7 अप्रैल से शुरू होगी SC में सुनवाई

न्यायमित्र की नियुक्ति

सुनवाई के दौरान अदालत ने के. परमेश्वर और शिवम सिंह को ‘अदालत मित्र’ नियुक्त करने का निर्णय लिया। अदालत के अनुसार, शिवम सिंह सभी पक्षों के विचार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों के लिए कृष्ण कुमार सिंह को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या-क्या?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन किया है, जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अदालत के आदेश के मुताबिक, 7 से 9 अप्रैल तक पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं या उनके समर्थन में पक्ष रखने वालों की दलीलें सुनी जाएंगी। 14 से 16 अप्रैल के बीच पुनर्विचार का विरोध करने वाले पक्षों को सुना जाएगा। यदि कोई प्रतिवाद शेष रहता है तो उसकी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, जिसके बाद अदालत मित्र अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे।

पीठ ने सभी वकीलों को निर्धारित समय-सारणी का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। अदालत ने कहा कि जैविक आधार पर महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। फैसले के बाद केरल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। कई धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने इसे परंपरा और आस्था में हस्तक्षेप बताया। इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यापक संवैधानिक सवालों—जैसे धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता के अधिकार—पर विचार के लिए बड़ी पीठ को सौंप दिया। अब यह मामला नौ जजों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

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