21 दिनों की भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, लद्दाख के लिए संविधान की छठवीं अनुसूची का क्यों दिया हवाला

6 मार्च से भूख हड़ताल पर हैं वांगचुक

मैग्सेसे विजेता ने अपनी भूख हड़ताल छह मार्च को शुरू की। इससे पहले इस मसले को लेकर लद्दाख के नेताओं एवं गृह मंत्रालय के बीच बातचीत हुई लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रिपोर्टों के मुताबिक एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उप समिति स्तर की वार्ता हुई लेकिन इस बैठक एवं बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। वांगचुक का कहना है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार का जो रुख है, उससे लद्दाख के लोग हताश और निराश हैं। उनका दावा है कि लोगों की मांग एवं चिंताओं को लेकर संवेदनशील नहीं है।

क्या है संविधान की छठवीं अनुसूची?

संविधान की छठवीं अनुसूची संवेदनशील इलाकों, भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को संरक्षण देती है। संविधान के मुताबिक जहां भी 50 फीसदी से ज्यादा आबादी जनजातीय है उस क्षेत्र को संरक्षण मिलना चाहिए। लद्दाख में जनजातीय आबादी करीब 97 फीसद है। 2019 के लोकसभा एवं लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव में भाजपा ने लद्दाख को संरक्षण देने का वादा किया था। वांगचुक का कहना है कि भाजपा अब अपने इस वादे से मुकर रही है।

लद्दाख एक ग्रह जैसा-वांगचुक

लद्दाख के बारे में चिंता जाहिर करते हुए वांगचुक ने कहा कि यह इलाका एक अलग ग्रह जैसा है। इसका संरक्षण करना जरूरी है। यहां उद्योग आएंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होगा। निर्माण से वैसे ही खतरे बढ़ेंगे जैसे इन दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लद्दाख कम से कम विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बने ताकि यहां के फैसले यहीं के लोग करें न कि बाहर से आए लोग।