वांगचुक का लद्दाख प्रशासन पर छवि खराब करने का आरोप, राष्ट्रपति से की अपील-मेरे खिलाफ चल रहा है टारगेटेड स्मीयर कैंपेन

प्रशासन ने एचआईएएल को अपने डेजर्ट फ्लावर स्कूल के संचालन से जुड़ी आगे की गतिविधियां रोकने का भी निर्देश दिया है।इसी बीच, शनिवार को लेह की श्रम अदालत ने एचआईएएल की एक पूर्व कर्मचारी को मातृत्व लाभ का कानूनी भुगतान नहीं करने और उसके साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोपों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।वांगचुक और उनकी पत्नी तथा एचआईएएल की सह-संस्थापक एवं सीईओ गीतांजलि जे. अंगमो ने जमीन के सौदे को अंतिम रूप देने में हुई देरी के लिए नौकरशाही की अड़चनों को जिम्मेदार ठहराया है।

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'जमीन का पट्टा रद्द करना राजनीतिक बदले की कार्रवाई'

उन्होंने आरोप लगाया है कि जमीन का पट्टा रद्द करना राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनके मुताबिक, इसका संबंध लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अभियान से है।उन्होंने यह दावा भी किया कि लद्दाख के नेताओं की छवि खराब करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियानों में देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी अपील में वांगचुक ने लद्दाख के शासन से जुड़े बड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल प्रशासन के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं।उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर केवल टिप्पणी करने या किसी पोस्ट को लाइक करने पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

कई प्रशासनिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन, उद्योग, बिजली और पर्यटन से जुड़ी नीतियां स्थानीय लोगों के हितों के बजाय कॉरपोरेट कंपनियों के हितों को फायदा पहुंचा रही हैं।वांगचुक ने राष्ट्रपति मुर्मू से अपील की कि वह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश समेत सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए समान अधिकार, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करें। वांगचुक के आरोपों पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।