UGC नियमों की जांच के लिए समिति गठित, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बोली-छात्रों की चिंताओं का निकालेंगे समाधान

पीठ ने 2026 के नियमों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी

गौरतलब है कि जनवरी में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 2026 के नियमों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अदालत ने 'जातिगत भेदभाव' को परिभाषित करने वाले प्रावधान को अस्पष्ट बताया था। पीठ ने टिप्पणी की थी कि नियम 3(सी) में पूरी तरह अस्पष्टता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है और उसकी भाषा में संशोधन की जरूरत है।

2012 के यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे

अदालत ने स्पष्ट किया था कि जब तक वह 2026 के नियमों की वैधता की जांच नहीं कर लेती, तब तक 2012 के यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे। पीठ ने यह भी संकेत दिया था कि वह यूजीसी को ऐसी समिति बनाने का निर्देश दे सकती है, जिसे अदालत की मंजूरी मिले और जिसमें शिक्षाविद् तथा वरिष्ठ विधिवेत्ता शामिल हों, जो शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को समझते हों। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि स्कूल और कॉलेज किसी शून्य में अस्तित्व में नहीं रहते, वे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि यदि परिसर के भीतर ऐसी स्थिति बनाई गई, तो लोग परिसर के बाहर कैसा व्यवहार करेंगे।

दिल्ली में हुए थे बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन

यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए संस्थानों में विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने का प्रावधान करते हैं। इनका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगाना है। इन नियमों के सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब सरकार की नई समिति से उम्मीद की जा रही है कि वह नियमों की भाषा को स्पष्ट करते हुए सभी पक्षों की चिंताओं के बीच संतुलन बनाएगी।