पति के खिलाफ क्रूरता का केस नहीं कर सकती दूसरी पत्नी, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर हाईकोर्ट ने रद्द की पति की सजा

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि दूसरी पत्नी धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कराने की हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों-शिवचरण लाल वर्मा मामला और पी शिवकुमार मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों से स्पष्ट है कि अगर पति और पत्नी के बीच विवाह अमान्य और शून्य के रूप में समाप्त हो गया, तो आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कंथाराजू की सजा को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि गवाही से साबित हुआ कि महिला याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी थी।

परालाइसिस से पीड़ित होने पर पति ने दी मानसिक यातना

अदालत तुमकुरु जिले के विट्टावतनहल्ली निवासी कंथाराजू द्वारा दायर रीविजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया था कि वह कंथाराजू की दूसरी पत्नी थी और वे 5 साल तक साथ रहे और उनका एक बेटा भी है। महिला ने शिकायत में कहा कि बाद में वह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में घिर गई और परालाइसिस से प्रभावित होकर अक्षम हो गई। कंथाराजू ने कथित तौर पर इसके बाद उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसके साथ क्रूरता की तथा मानसिक यातना दी।

निचली अदालत ने पत्नी को सु्नाई थी सजा

महिला ने कंथाराजू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और तुमकुरु में निचली अदालत ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी, 2019 को एक फैसले में कंथाराजू को दोषी करार दिया। अक्टूबर 2019 में एक सत्र न्यायालय ने सजा की पुष्टि की। कंथाराजू ने 2019 में रीविजन याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)