दिल्ली के सत्य निकेतन में लड़कों के PG के गिरने के बाद, कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर DU के छात्र हैं।सोमवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने सात मांगों की एक लिस्ट जारी की। यह लिस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन में लड़कों के PG के गिरने के एक दिन बाद जारी की गई। पार्टी ने सरकार से 'बड़े PG माफिया' की जांच करने और ज़्यादा हॉस्टल बनाने की अपील की।
सत्य निकेतन त्रासदी के बाद CJP की सरकार से 7 बड़ी मांगें
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। सोमवार को PG के मालिक, उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।
X पर एक पोस्ट में, CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार से मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा देने की अपील की और साथ ही 'मंत्रियों की जवाबदेही तय करने' की भी मांग की।
CJP की 7 मांगें क्या हैं?
दास के एक पोस्ट के अनुसार, सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने के बाद CJP ने 7 मांगों की एक लिस्ट जारी की है।
1-CJP ने न केवल मालिक के ख़िलाफ़, बल्कि 'मालिक, राजनेताओं और अन्य लोगों के बीच की मिलीभगत" की 'स्वतंत्र आपराधिक जांच' की मांग की है। दास ने अपने पोस्ट में कहा, 'बड़े PG माफिया की जांच होनी चाहिए।'
2-संगठन ने स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों के रहने की जगहों सहित इमारतों का 'इंजीनियरिंग-ग्रेड' स्ट्रक्चरल ऑडिट 'तय समय के भीतर' करने की अपील की है। CJP ने छात्रों के पुनर्वास और नियमों को लागू करने की मांग की है, जिसमें 'अवैध निर्माणों को सील करना और मालिकों को दंडित करना' शामिल है।
3-CJP ने एक ऐसा पब्लिक सर्च करने योग्य डेटाबेस बनाने की मांग की है जिससे पता चल सके कि क्या हर छात्र आवास मंज़ूरशुदा और सुरक्षित है।
4-संगठन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य छात्रों के लिए सरकारी हॉस्टल बनाने की मांग की है।
5-CJP ने सरकार से मृतकों के परिवारों को ₹1 करोड़ तक और घायलों को ₹20 लाख तक का मुआवजा देने की अपील की।
6-संगठन ने 3 जून, 2026 को मालवीय नगर होटल में आग लगने की घटना के बाद बनाई गई 13 ज़िला कमेटियों का जिक्र किया, जिन्हें पहचान, ऑडिट, नियम लागू करने और सील करने का काम सौंपा गया था। दास ने अपनी पोस्ट में कहा, 'इसके सभी रिकॉर्ड, जिसमें इसके एनफोर्समेंट (कार्रवाई) की रिपोर्ट और सत्य निकेतन सर्वे की रिपोर्ट भी शामिल हैं, उन्हें 48 घंटों के अंदर पब्लिश किया जाए।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये कमेटियां '3 महीने के अंदर ही बेकार हो गईं।' दास ने कहा कि इनके कामकाज में 'पूरी पारदर्शिता' की जरूरत है।
7-अपनी पोस्ट में दास ने 'मंत्रियों की जवाबदेही' तय करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया, 'दिल्ली के शहरी विकास, प्लानिंग और शिक्षा मंत्री आशीष सूद, आपके कार्यकाल में 13 जिला कमेटियों का काम क्यों बंद कर दिया गया?'
दिल्ली HC ने MCD की 'हाई-लेवल' जांच का आदेश दिया
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को इस घटना की सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव लेवल पर जांच करने का निर्देश दिया। घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में, ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी सिर्फ PG हॉस्टल के मालिक की नहीं होती, बल्कि यूनिवर्सिटी अधिकारियों और MCD की भी होती है।
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