'माता-पिता की देखभाल न करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10 फीसदी की होगी कटौती', इस राज्य का अनूठा कदम

सरकार ने इस नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित

सरकार ने इस नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'प्रणाम' नाम से डे-केयर सेंटर भी स्थापित कर रही है।उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2026-2027 के बजट प्रस्तावों में एक नई स्वास्थ्य नीति पेश की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए, सरकार ने अगले बजट में एक नई स्वास्थ्य नीति पेश करने का फैसला किया है।

ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी समस्याओं को उठाने में मदद मिलेगी

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले चुनावों में सभी नगर निगमों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को को-ऑप्शन सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। हर नगर निगम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक को-ऑप्शन सदस्य पद आवंटित किया जाएगा। इससे ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी समस्याओं को उठाने में मदद मिलेगी।

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहले ही कई योजनाएं शुरू की हैं

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहले ही कई योजनाएं शुरू की हैं।उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्ति समाज में आत्म-सम्मान के साथ रहें।' दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष कोटा दिया गया है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नवविवाहित दिव्यांग व्यक्तियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।

'सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रही है'

उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रही है ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे न छूट जाएं, और उन्होंने उनसे इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी को याद किया, जो सर्वश्रेष्ठ सांसद बने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी ने दिव्यांगता का सामना करने के बावजूद बड़ी ऊंचाइयों को छुआ।