हरियाणा सरकार का फैसला, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण आज से लागू

इसकी सबसे मुखर विरोधी मायावती रही हैं। लेकिन भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में भाजपा सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला ले लिया है। मायावती लगातार केंद्र सरकार से यह मांग उठाती रहीं कि इसके खिलाफ संविधान संशोधन बिल लाया जाए। भाजपा के कई दलित सांसदों ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्य गीता भुक्कल और मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के बीच नोकझोंक देखी गई थी। भुक्कल ने ट्रेजरी बेंच को बताया कि बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जा रही है, छात्रवृत्ति, वजीफा नहीं दिया जा रहा है...बेहतर होता अगर सरकार बैकलॉग भरती, बेहतर रोजगार देती। भुक्कल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने जो किया है वह "फूट डालो और राज करो" है।

इस पर मंत्री बेदी ने भुक्कल से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने भले ही अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन उन्हें चुनौती दी कि वह अपने किसी राष्ट्रीय नेता से बयान जारी करवाकर दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी उप-वर्गीकरण का विरोध करती है। जैसे ही बेदी ने यह कहा, उनके और भुक्कल के बीच तेज बहस होने लगी। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बेदी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। हुड्डा ने सत्तारूढ़ दल के सदस्य से कहा कि सवाल यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि सवाल यह है कि आपको क्या नहीं कहना चाहिए।