पालघर लिंचिंग केस CBI को सौंपने को तैयार, महाराष्ट्र सरकार का SC में जवाब

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  • Updated Oct 11, 2022, 01:35 PM IST

साल 2020 में महाराष्ट्र के पालधर में दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस समय उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। संत समाज ने तत्कालीन सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।

KEY HIGHLIGHTS
  • 2020 में दो साधुओं की हुई थी हत्या
  • बच्चा चोर गैंग का था अफवाह
  • उद्धव ठाकरे की थी सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में एक उन्मादी भीड़ द्वारा दो हिंदू संतों की हत्या कर दी गई थी, जिसने तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। बता दें कि इस विषय पर जमकर सियासत हुई थी। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया था कि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव की वजह से वो केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने से कतरा रहे है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आए।

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