'राहुल गद्दार, भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं', कांग्रेस नेता पर BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया का बड़ा आरोप

भाटिया का आरोप-विश्वासघात का मॉडल पेश कर रहे राहुल

भाटिया ने कहा, 'विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के सामने अराजकता, अव्यवस्था और विश्वासघात का मॉडल पेश कर रहे हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर प्रकाशित हुई है कि किस तरह विश्वासघात के ये तार विदेशी एजेंसियों से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की गतिविधियां उन्हें ‘गद्दार’ या ‘मीर जाफर’ कहे जाने का आधार देती हैं।' भाटिया ने रिपोर्ट में इंडियन अलायंस पेरिस का जिक्र किया, जिसे उन्होंने फ्रांस स्थित संगठन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिरासत से जुड़ी खबरों और वीडियो को सबसे पहले साझा करने एवं सोशल मीडिया पोस्ट को बढ़ावा देने वालों में यह संगठन शामिल था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विदेश स्थित संगठन भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों से जुड़े विमर्श को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का भी उल्लेख किया

उन्होंने प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का भी उल्लेख किया, जिसे रिपोर्ट में एक अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद-विरोधी संगठन बताया गया है। भाटिया ने कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 28 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर इस संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। भाटिया ने कहा, 'राहुल गांधी... राहुल ‘गद्दार’? क्या उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची है कि उन्हें भारत-विरोधी एजेंसियों और संगठनों की मदद लेनी पड़ रही है?' उन्होंने आरोप लगाया कि ये संगठन फ्रांस, स्पेन और अल्बानिया सहित विभिन्न देशों में विरोध प्रदर्शनों और अशांति से जुड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इन संगठनों के साथ अपने संबंधों की प्रकृति स्पष्ट करने की मांग की।

'कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद है प्रमाण'

भाटिया ने कहा कि प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के साथ बैठक का प्रमाण कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस या उसके विदेशी प्रकोष्ठ का इन संगठनों के साथ कोई औपचारिक समझौता या लगातार संवाद है। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की अल्बानिया में प्रदर्शनों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया। भाटिया ने आरोप लगाया कि इसे संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए नारों से जोड़ते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कथित व्यापक कोशिश का हिस्सा बताया।