पंजाब विधानसभा में E20 ईंधन नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भगवंत मान बोले- बिना विशेषज्ञों की राय के थोपी गई नीति

'विशेषज्ञों की राय के बिना लोगों पर थोपी गई नीति'

इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि E20 ईंधन को विशेषज्ञों की सिफारिश के बिना ही देश के लोगों पर थोप दिया गया है। मुख्यमंत्री मान ने दावा किया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर कोई व्यापक विशेषज्ञ अध्ययन सामने नहीं आया है, जबकि कई वाहन मालिकों को इससे इंजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस नीति को 2030 में लागू किया जाना था तो इसे चार साल पहले लागू करने की क्या आवश्यकता थी।

वाहन मालिकों को मिले विकल्प

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की कि वाहन मालिकों को E20 मिश्रित ईंधन और शुद्ध पेट्रोल में से अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सभी वाहन E20 के अनुरूप नहीं हो जाते, तब तक लोगों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।