पुणे पोर्श हादसा: आरोपी किशोर की मां जेल से बाहर आई, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत

वकील ने कई शर्तें मांगीं

विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता अंगद गिल और ध्वनि शाह महिला की ओर से पेश हुए। वकील हिरे ने कहा, हमने पुणे जिले में रहने पर रोक लगाने, पासपोर्ट जब्त करने, अनिवार्य रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और हर समय अपना मोबाइल लोकेशन चालू रखने जैसी शर्तें मांगी थीं।

हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमोल शिंदे ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसे पुणे में रहने से रोकने की बात कही गई थी, लेकिन अन्य शर्तें स्वीकार कर लीं। बचाव पक्ष के वकीलों ने उसके पति की हिरासत और कानूनी कार्यवाही में सहायता के लिए शहर में उसकी उपस्थिति की जरूरत का हवाला देते हुए पुणे से बाहर रहने की शर्त का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित 5 लाख रुपये की जमानत और रोजाना पुलिस स्टेशन जाने पर भी आपत्ति जताई।

अदालत ने जमानत लगाईं

बचाव पक्ष के वकील ने कहा, हमने तर्क दिया कि चूंकि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और उससे कोई वसूली लंबित नहीं है, इसलिए ऐसी सख्त शर्तें अनुचित हैं। अदालत ने दलीलों को स्वीकार कर लिया और मानक जमानत शर्तें लगाईं, जिसमें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका, जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट जमा करना, अनिवार्य मोबाइल टावर लोकेशन शेयरिंग और अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है। अदालत ने महिला को तीन महीने तक अपनी पहचान उजागर करने से भी रोक दिया है और उसे हर बुधवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा है।