प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील, कहा- पैदा होगी संवैधानिक अव्यवस्था

क्या है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस?

जब राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक मसले पर स्पष्टता या उसकी विस्तृत व्याख्या की जरूरी होती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे रेफरेंस पर अपनी कानूनी राय देता है। और यह राय लिखित में दी जाती है। जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती। इसका मतलब राष्ट्रपति इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं।

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी?

इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयकों को अपनी टेबल पर लटकाकर नहीं रख सकते। अपने आदेश में अदालत ने संकेत दिया था कि उन पर एक विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक उचित समय सीमा होनी चाहिए, ताकि ये तय हो सके कि विधेयक को मंजूरी मिलेगी या इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद राज्यों और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी संवैधानिक टकराव को रोकने लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की।