'आज भी कुछ राज्यों में अंग्रेजों के जमाने के कानून, अब बदलाव की जरूरत'

कई अनावश्यक, पूर्व-स्वतंत्रता कानून लागू थे और अभी भी कई राज्यों में हैं, पीएम मोदी ने राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन से इसकी समीक्षा करने और जीवन में आसानी और न्याय की आसानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि न्याय में देरी चुनौतियों में से एक है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है।" उन्होंने गुजरात में शाम की अदालतों का उल्लेख किया और उन्होंने न्यायपालिका से कैसे भार उठाया। कानून बनाते समय, ध्यान सरल भाषा पर होना चाहिए ताकि लोग कानूनों को समझ सकें, पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा के महत्व को जोड़ते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देशों में यह प्रावधान भी है कि जब कोई कानून बन रहा है तो यह भी तय होता है कि कानून कब तक लागू रहेगा। हमें उस दिशा में भी काम करना चाहिए।