प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नए कार्यकाल के पहले निर्णयों पर हस्ताक्षर करते हुए सेवा भावना को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया। पीएम मोदी ने आज जिन फैसलों पर हस्ताक्षर किए उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग - महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर तबकों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार ये पहलें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और नवाचार को नई रफ्तार देंगी।
पीएम मोदी ने आज ही किया नए दफ्तर सेवा तीर्थ का उद्घाटन
पीएम राहत योजना : हर नागरिक को जीवनरक्षक सुरक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम राहत (PM RAHAT) योजना की शुरुआत को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सड़क या अन्य दुर्घटनाओं के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तुरंत मेडिकल हेल्प के अभाव में किसी की जान न जाए। यह योजना आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देगी।
लखपति दीदी लक्ष्य दोगुना, अब 6 करोड़ का लक्ष्य
सरकार ने 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ का आंकड़ा पहले से तय की गई समय-सीमा मार्च 2027 से एक साल पहले ही पार कर लिया है। अब प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। यह कदम स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा मिलेगी।
कृषि अवसंरचना को बड़ा बढ़ावा
किसानों की आय और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की राशि 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने के फैसले पर भी पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए हैं। इस निर्णय से भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे किसानों को बेहतर दाम और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0
इनोवेशन और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। यह पहल डीप टेक, उन्नत विनिर्माण और शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद देगी। सरकार का मानना है कि इससे भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
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