Youth Congress Protest: मेटा के कार्यालयों में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस को 'गुंडों की पार्टी' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद स्थित मेटा के कार्यालय में तोड़फोड़ की और सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन भी किया।
मेटा के दफ्तरों के आगे यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस गुंडों की पार्टी है!-भंडारी
प्रदीप भंडारी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस गुंडों की पार्टी है! इंडियन यूथ कांग्रेस के गुंडों ने न केवल हैदराबाद में मेटा के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे नुकसान पहुंचाया, बल्कि सोशल मीडिया पर इसका दिखावा भी कर रहे हैं।' उन्होंने वर्ल्ड एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। भंडारी ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिना कपड़ों के कार्यक्रम में घुसकर भारत का अपमान किया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि निजी कंपनियों के कार्यालयों में तोड़फोड़ करना कांग्रेस का मॉडल बन गया है।
भंडारी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को 'फ्रैजाइल फाइव' देशों में शामिल होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विकास में विश्वास रखने वाले हर भारतीय को कांग्रेस की इस तरह की तोड़फोड़ का विरोध करना चाहिए।
यूथ कांग्रेस का दावा- 15 मिनट में बहाल हुए इंस्टाग्राम अकाउंट
दूसरी ओर, इंडियन यूथ कांग्रेस ने मेटा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का दावा है कि 19 नवंबर को बीजेपी के निर्देश पर उसके प्रभारी और अध्यक्ष के इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके विरोध में 20 नवंबर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा कार्यालयों का दौरा किया। यूथ कांग्रेस के मुताबिक, कार्यकर्ताओं के कार्यालय पहुंचने के महज 15 मिनट बाद दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल कर दिए गए। संगठन ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि आखिर अकाउंट पर प्रतिबंध किसके आदेश पर लगाया गया था।
मेटा को 7 दिन का अल्टीमेटम
यूथ कांग्रेस ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट पर लगी सभी पाबंदियां हटाने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस मुद्दे पर उसका विरोध जारी रहेगा।इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता, राजनीतिक दलों के डिजिटल अधिकारों और विरोध प्रदर्शन के तरीकों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
