Citizenship Amendment Act: लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने उन 1.5 लाख मुसलमानों के भाग्य पर सवाल उठाया, जिन्हें कथित तौर पर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) सूची से बाहर कर दिया गया था। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा देशभर में सीएए लागू करने के नियमों को प्रकाशित करने के कुछ दिनों बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने कहा कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 12 लाख हिंदू एनआरसी में सूचीबद्ध नहीं हैं। राज्य को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1.5 लाख मुसलमानों के बारे में क्या?
CAA को लेकर एक बार फिर भड़के ओवैसी।
भाजपा ने मुसलमानों के बीच इस डर को दूर करने की कोशिश की- ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि एनआरसी(NRC) सूची से बाहर रह गए मुसलमानों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में 1962 या यहां तक कि 1951 से अपने वंश का पता लगाकर अपने वंश को साबित करने के लिए कहा जाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे 1962 या 1951 में आए थे। उनसे अपने दादाओं के दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जाएगा। उन 1.5 लाख मुसलमानों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए कहा जाएगा। ओवैसी ने चेतावनी दी कि हालांकि भाजपा ने स्थानीय मुसलमानों के बीच इस डर को दूर करने की कोशिश की है कि वे सीएए से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीजें होंगी।
ओवैसी ने कहा कि वे (BJP) कह रहr हैं कि तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीजों को सामने आने में समय लगता है। ओवैसी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार उल्लेख किया है कि सीएए के बाद एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि एनपीआर और एनआरसी भी लागू किया जाएगा। क्या उन्होंने टीवी साक्षात्कार में एनपीआर और एनआरसी के बारे में बात नहीं की?
CAA को अपनाई जाने वाली पद्धति धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए- ओवैसी
असम में एनआरसी के बारे में बोलते हुए, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को असम में एनआरसी आयोजित करने का निर्देश दिया। 1600 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में आयोजित किया गया था। इसमें 19 लाख व्यक्तियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। उनमें से 10-12 लाख हिंदू और 1.5 लाख मुस्लिम थे। हालांकि, ओवैसी ने कहा कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के विचार के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अपनाई जाने वाली पद्धति धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित किया। केंद्र द्वारा पेश किए गए और 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए नियमों का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत पहुंचे।
Premium