पद से हटाने वाले प्रस्ताव पर नोटिस के निपटारे तक सदन नहीं जाएंगे ओम बिरला; नैतिक आधार पर लिया फैसला

अब आगे क्या?

संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या पद से हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष कर सकता है सदन की अध्यक्षता

नहीं, पद से हटाने वाले प्रस्ताव पर जब लोकसभा में चर्चा या बहस हो रही होती है तब वह निम्न सदन का अक्ष्यक्ष लोकसभा की अक्ष्यक्षता नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 94 सी के मुताबिक, जब ऐसे प्रस्ताव पर सदन में बहस चल रही हो तब लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया अन्य सांसद सदन को संचालित करता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को सदन में मौजूद रहने और बोलने का अधिकार होता है।

लोकसभा अध्यक्ष को हटाना कितना मुश्किल

चूंकि सामान्यतया लोकसभा अक्ष्यक्ष का पद उसी दल के पास होता है, जिसके पास बहुमत होता है और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान के समय बहुमत की गणना सामान्य प्रस्तावों से अलग तरीके से होती है। यही कारण है कि व्यवहारिक रूप से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित होना अत्यंत कठिन माना जाता है। इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़े प्रस्ताव कई बार पेश किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आमतौर पर सत्तारूढ़ सरकार के पास सदन में संख्याबल होता है, जिससे ऐसे प्रस्ताव राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाते।