बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे नीतीश, केंद्र को दिया अल्टीमेटम

हमने कई योजनाएं बनाई-सीएम

नीतीश ने कहा, 'हमने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी पहल की योजना बनाई है और इसकी लागत बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए कई करोड़ रुपये होगी। हमें इसे पांच साल से अधिक समय में खर्च करना होगा।'

'बिहार को तुरंत यह दर्जा चाहिए'

उन्होंने कहा, 'अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पूरी हो जाती है, तो हम ढाई साल के भीतर संबंधित लोगों को सभी लाभ प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसलिए, बिहार को तुरंत यह दर्जा चाहिए।' मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण से संबंधित दो विधेयकों को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया है।

उम्मीद है राज्यपाल दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर करेंगे-नीतीश

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द ही दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके तुरंत बाद, हम इसे समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लागू करेंगे।' दोनों विधेयकों में अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एक से बढ़ाकर दो फीसदी, अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) का आरक्षण 18 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है।