नेशनल हेराल्ड केस:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी से ED की याचिका पर मांगा जवाब, तीन सप्ताह का दिया समय

ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया गलत

क्या है मामला?

ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य लोगों ने कथित साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग ₹2,000 करोड़ मूल्य की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया।

एजेंसी का आरोप है कि यंग इंडियन ने लगभग ₹90 करोड़ के कर्ज के बदले AJL की संपत्तियां अपने नियंत्रण में लीं और सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी की कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

ट्रायल कोर्ट ने क्यों नहीं लिया संज्ञान?

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई के लिए अनुसूचित अपराध से संबंधित FIR का आधार होना आवश्यक है, जबकि इस मामले की शुरुआत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से हुई थी, न कि किसी FIR से।

ईडी ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि ट्रायल कोर्ट का फैसला कायम रहता है तो निजी शिकायत से शुरू हुए मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रभावित होगी। एजेंसी का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा निजी शिकायत पर लिया गया संज्ञान भी कानूनी रूप से पर्याप्त आधार हो सकता है और केवल FIR के अभाव में मामले को खारिज नहीं किया जा सकता।