मप्र: छतरपुर में आदिवासी महिलाएं कर रहीं 'पंचतत्व आंदोलन', सरकारी परियोजना से परेशान नदी में लगाती दिखीं फंदा, देखें- Video

दुर्गा, काली की तरह, हम भी रौद्र रूप धारण...

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हमारे जंगल, जमीन और घर हमसे छीने जा रहे हैं, इसलिए हमें विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। 10 दिन बीत चुके हैं, आज 11वां दिन है, और कोई भी अधिकारी यहां नहीं आया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम यहां से नहीं हटेंगे। अगर वे हमारी अनदेखी करते रहे, तो हो सकता है कि हम उग्रवाद की राह पर चल पड़ें। दुर्गा, काली की तरह, हम भी रौद्र रूप धारण कर सकते हैं।'

क्या है ये योजना?

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना देश की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसमें भूमिगत दबाव वाली पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में केन नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध तथा 2 सुरंगें (ऊपरी स्तर 1.9 किमी और निचला स्तर 1.1 किमी) बनाई जाएंगी, और इस बांध में 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा किया जाएगा। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, केन नदी का अतिरिक्त पानी दौधन बांध से निकलने वाली 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा, जिससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत, एक प्रेशराइज्ड माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के जरिए, 10 जिलों (जिनमें पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी और दतिया शामिल हैं) के 2 हजार गांवों में 8.11 लाख हेक्टेयर इलाके की सिंचाई की जा सकेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 7 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा।

सरकार के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के 44 लाख लोगों और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराएगा। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट 103 MW हाइड्रोपावर और 27 MW सोलर एनर्जी भी पैदा करेगा। इसका पूरा फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा।

इस प्रोजेक्ट में चंदेल काल के ऐतिहासिक तालाबों को बचाने का काम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में चंदेल काल के 42 तालाबों की मरम्मत/नवीनीकरण करके बारिश के मौसम में पानी जमा किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा और जमीन के नीचे के पानी का स्तर भी बढ़ेगा।