Monsoon Session: चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर संसद में विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस अभ्यास का बचाव करते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। चिराग पासवान ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन अगर कोई देश में घुसपैठिया है, तो उसे सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हो रही है; यह पहले भी चार बार हो चुकी है, और इस बार भी इसे उसी तरीके से संचालित किया जा रहा है, जैसा कि पिछली चार बार किया गया था।
SIR को लेकर चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना
विपक्षी दल कर रहे SIR का विरोध
बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से देश में भारी विवाद पैदा हो गया है, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि इससे मतदाताओं की एक बड़ी संख्या के नाम हटा दिए जाएंगे। शुक्रवार को राज्यसभा में कई विपक्षी सांसदों ने संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एसआईआर पर चर्चा का आग्रह करते हुए कार्य स्थगन नोटिस पेश किया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 21 जुलाई को शुरू होने के बाद से पिछले चार दिनों से संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है।
TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी SIR को लेकर सरकार पर साधा निशाना
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को इस कवायद की आलोचना की। एएनआई से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सर को क्यों लाया गया? महाराष्ट्र में हो रही वोट लूट बिहार में भी दोहराई जा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वे हार रहे हैं। इसमें उनके साथी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है और ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई। चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, भाजपा की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है। सीईसी भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं... 24 घंटे में, लापता मतदाताओं की संख्या 11000 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है... अगर गृह मंत्रालय यह कहना चाह रहा है कि बिहार में 56 लाख अवैध मतदाता हैं, तो वे कहां से आए?
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