मोदी सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 928 ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है, जो पहले विदेश से आते थे, अब इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात को कम करने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (एलआरयू) को चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा- "पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (एलआरयू) की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को मंजूरी दे दी गई है।
लगभग साढ़े पांच साल की समय-सीमा के अंदक उनके आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इन्हें घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक इस रक्षा उपकरणों पर आयात प्रतिबंध के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की है। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में तीन सूची जारी की जा चुकी है।
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