कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'पाखंडी', कहा- मुख्यमंत्री वाकयुद्ध का ले रही हैं आनंद

उनकी टिप्पणी शुभेन्दु अधिकारी की हाल की टिप्पणी के मद्देनजर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। जवाब में, तृणमूल कांग्रेस के दो मुस्लिम विधायकों ने अधिकारी की आलोचना की और मांग की कि वह अपने शब्द वापस लें, अन्यथा विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें।

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ममता पर बरसे कांग्रेस नेता

अधीर चौधरी ने कहा, ''क्या आपने ममता बनर्जी को किसी को रोकते हुए देखा है? इस विभाजनकारी राजनीति का कांग्रेस जैसी उदार पार्टी पर असर पड़ रहा है।''

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, ''बनर्जी न तो हिंदू हैं और न ही मुसलमान... बल्कि एक पाखंडी हैं। वोट पाने के लिए वह कभी हिंदुओं का तुष्टीकरण करती हैं और फिर मुसलमानों की ओर मुड़ जाती हैं। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर यह साबित करने की कोशिश करे कि वह हिंदू है।''

मुख्यमंत्री ने बुधवार को अधिकारी की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा था और भाजपा पर राज्य में ''नकली हिंदू धर्म'' लाने का आरोप लगाया था। अधीर चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि बनर्जी के शासन में बंगाल में पूरी तरह अराजकता है।

उन्होंने नदिया जिले के नवद्वीप नगर निकाय के अध्यक्ष के एक ''आदेश'' पर आपत्ति जताई, जिसमें शहर के निवासियों से होली (डोल उत्सव) के दौरान तीन दिन तक शाकाहारी भोजन का सेवन करने की अपील की गई है। शहर के नगर निकाय के अध्यक्ष बिमान कुमार साहा ने सभी संबंधित पक्षों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि त्योहार के दौरान मांसाहारी भोजन न बेचा जाए और न ही पकाया जाए।

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नवद्वीप में मांस की बिक्री बंद

चौधरी ने कहा, ''उन्होंने (बनर्जी) लोगों को खुश करने के लिए नवद्वीप में मछली और मांस की बिक्री बंद कर दी है। हमने भाजपा शासित राज्यों में ऐसी चीजें देखी हैं... और मुसलमानों को खुश करने के लिए वह सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियां आयोजित कर रही हैं।''

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''...भविष्य में वह किसी दिन मुसलमानों से कह सकती हैं कि वे नमाज अदा न करें, क्योंकि होली शुक्रवार को पड़ रही है।'' उन्होंने यादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक चौकी स्थापित करने के कोलकाता पुलिस के प्रस्ताव की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए राज्य प्रशासन की एक चाल है।