One Nation One Election पर बड़ा ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CJI-जजों से ऐसी कोई बैठक नहीं हो रही

‘मेरे पूरे कानूनी करियर में ऐसा नहीं देखा’

सिब्बल ने दावा किया कि उन्होंने अपने पूरे कानूनी करियर में ऐसा उदाहरण नहीं देखा, जिसमें कोई संसदीय समिति किसी प्रस्तावित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों को पहले से ब्रीफ करने जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यही कानून बाद में अदालत के सामने चुनौती के रूप में आता है, तो पहले से ऐसी बातचीत का न्यायिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने क्या कहा?

सिब्बल के दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एक देश एक चुनाव को लेकर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं हो रही है। यानी फिलहाल 6 अक्टूबर को प्रस्तावित बताई गई इस बैठक की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से नहीं की गई है।गौरतलब है कि One Nation One Election से जुड़े दो विधेयकों-Constitution (129th Amendment) Bill, 2024 और Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024-की जांच JPC कर रही है। समिति की अध्यक्षता BJP सांसद पी.पी. चौधरी कर रहे हैं और समिति देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श कर रही है।