संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार अपने कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो प्रमुख विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इनमें 'भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026' और 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026' शामिल हैं।
संसद मानसून सत्र
इन विधेयकों के अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों (Demands for Excess Grants) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बयान भी सदन के पटल पर रखेंगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस हफ्ते लोकसभा में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक' (FCRA Amendment Bill) भी पेश कर सकती है। इसके साथ ही, सरकार 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026' तथा 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को पास कराने का पूरा प्रयास करेगी।
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क्या चाहती है सरकार?
इसके अलावा, न्यायपालिका में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भी इन विधेयकों को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि सत्र के बचे हुए दिनों में वित्तीय प्रस्तावों के साथ-साथ इन दूरगामी सुधारों वाले कानूनों पर संसद की मुहर लगवाई जा सके।
गौरतलब है कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष NEET-UG पेपर लीक मामले और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान पड़ा है। 20 जुलाई से शुरू हुआ यह मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार हो रहे हंगामे के बीच सरकार अपने इस विधायी एजेंडे को कितनी सुगमता से आगे बढ़ा पाती है।
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