Kerala News: केरल 1 नवंबर से बन जाएगा भारत का पहला 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' राज्य

अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए चार वर्षीय मिशन

मंत्री राजेश ने कहा कि वर्तमान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार के पहले कैबिनेट निर्णयों में से एक के रूप में 2021 में शुरू किया गया अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अब अपने चरम पर पहुँच गया है।

"नीति आयोग के 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, केरल में भारत में सबसे कम गरीबी दर थी, जो कुल जनसंख्या का केवल 0.7% थी। सरकार ने समाज के इस वर्ग की पहचान करने और उनके उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक भी परिवार पीछे न छूटे। इस उपलब्धि के साथ, केरल अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा," राजेश ने कहा।

केरल ने यह कैसे किया: जमीनी सर्वेक्षण और लक्षित हस्तक्षेप

व्यापक जमीनी सर्वेक्षणों के आधार पर, सरकार ने अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 64,006 परिवारों की पहचान की, जिनका निर्धारण खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आश्रय जैसे कारकों के आधार पर किया गया।

इनमें से:-

21,263 व्यक्तियों को राशन या आधार कार्ड जैसे आवश्यक पहचान दस्तावेज प्रदान किए गए।

3,913 परिवारों को नए घर मिले।

1,338 परिवारों को ज़मीन आवंटित की गई।

5,651 घरों की मरम्मत की गई, जिनमें से प्रत्येक पर 2 लाख रुपये तक की लागत आई।

प्रत्येक परिवार के लिए तत्काल और दीर्घकालिक, दोनों ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म-स्तरीय योजनाएँ तैयार की गईं। कई लाभार्थियों को पहले कल्याणकारी डेटाबेस या मतदाता सूची से भी बाहर रखा गया था।

अनुरेखण और सत्यापन

इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर सत्यापन शामिल था। पहचाने गए 64,006

परिवारों में से:-

4,421 व्यक्ति, जिन्हें एकल-सदस्यीय परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, परियोजना अवधि के दौरान मर गए।

261 खानाबदोश परिवारों का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि कई अन्य राज्यों में चले गए थे। सरकार ने कहा है कि अगर ये परिवार वापस आते हैं तो उनकी सहायता की जाएगी।

स्थानीय निकायों में ओवरलैपिंग प्रविष्टियों के 47 मामलों को पारिवारिक डेटा को मिलाकर हल किया गया।

इसका मतलब है कि 59,277 परिवारों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है, जबकि शेष 4,729 परिवारों का पता लगाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।